Unified Pension Scheme- 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर न्यूनतम पेंशन में क्या बदलाव होगा?

Unified Pension Scheme: 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम पेंशन में बदलाव?

केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) को अधिसूचित किया है। यह योजना अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना कर्मचारियों को आजीवन पेंशन की गारंटी देती है।

UPS के तहत, रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन, 8वें वेतन आयोग के बाद, न्यूनतम पेंशन में क्या बदलाव होगा? यह एक बड़ा सवाल है।

Unified Pension Scheme क्या है?

Unified Pension Scheme एक गारंटीड पेंशन योजना है। यह केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प देती है।एनपीएस बाजार आधारित रिटर्न देता है, जबकि UPS निश्चित पेंशन का भरोसा देता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष लाभकारी है जो नौकरी के अंतिम समय में स्थिर आय की उम्मीद करते हैं।

8वें वेतन आयोग और UPS के तहत न्यूनतम पेंशन

8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है। सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है। इसमें वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।

फिटमेंट फैक्टर का असर

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
• 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 होने की उम्मीद है।

यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

Unified Pension Scheme के नियम और लाभ

गारंटीड पेंशन का प्रावधान

UPS के तहत, रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

न्यूनतम पेंशन की गारंटी

योजना के तहत, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये तय की गई है। यह बशर्ते के साथ है कि कर्मचारी ने 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो।

स्पाउस के लिए लाभ

पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, उसकी पत्नी/पति को पेंशन का 60% दिया जाएगा।

पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक सेवा

पूर्ण पेंशन के लिए, कर्मचारी को कम से कम 25 वर्षों की सेवा करनी होगी। अगर सेवा कम है, तो प्रोराटा के आधार पर पेंशन मिलेगी।

8वें वेतन आयोग का प्रभाव: भविष्य की संभावना

8वें वेतन आयोग ने वेतन और पेंशन में वृद्धि की है। अब वेतन और पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर दी जाएगी। UPS के तहत, न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये हो सकती है। यह मौजूदा 9,000 रुपये से बहुत अधिक है।

संभावित पेंशन का गणित

• यदि कर्मचारी का अंतिम औसत वेतन 51,480 रुपये है, तो UPS के तहत पेंशन = 51,480 x 50% = 25,740 रुपये।
• फिटमेंट फैक्टर बदलने पर पेंशन राशि में भी बदलाव होगा।

Unified Pension Scheme बनाम एनपीएस: कौन बेहतर है?

पैरामीटर	Unified Pension Scheme (UPS)	नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
गारंटी	हां	नहीं
रिटर्न	निश्चित	बाजार आधारित
पेंशन राशि	वेतन आधारित	निवेश आधारित

UPS उन कर्मचारियों के लिए अच्छा है जो स्थिर पेंशन चाहते हैं। एनपीएस में उच्च रिटर्न के मौके हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी है।

UPS के प्रमुख फायदे

1. आजीवन गारंटी पेंशन।
2. न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये।
3. परिवार के लिए सुरक्षा।
4. सरल और पारदर्शी नियम।

8वें वेतन आयोग और UPS का असर

Unified Pension Scheme (UPS) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। 8वें वेतन आयोग के बाद, UPS के तहत पेंशन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। लेकिन, फिटमेंट फैक्टर के बारे में सरकार की अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

इस योजना से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। उनके परिवार को भी लंबे समय तक लाभ होगा। UPS उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो नौकरी के बाद स्थिर आय चाहते हैं।

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