Pakistan Cricket Board का नया विवाद: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी पर ताना और नई शर्त

Pakistan Cricket Board

Pakistan Cricket Board, (पीसीबी) ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पीसीबी ने आईसीसी से यह मांग की है कि टीम इंडिया के पाकिस्तान में न आने की वजह लिखित में दी जाए। इस कदम ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है।

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बीसीसीआई की सुरक्षा चिंता

आईसीसी की हालिया बैठक में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी भूमि पर भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद आईसीसी ने यह तय किया कि भारतीय टीम के मैच पाकिस्तान में नहीं, बल्कि यूएई में खेले जाएंगे।

पीसीबी की नई शर्त

हालांकि, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से एक नई शर्त रख दी है। पीसीबी ने लिखा है कि वह भविष्य में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के लिए लिखित में यह आश्वासन चाहता है कि पाकिस्तान के मैच तीसरे देशों में खेले जाएंगे। पीसीबी ने यह शर्त 2027 तक के आईसीसी इवेंट्स के लिए रखी है। पहले इसे मौखिक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने इसे लिखित रूप में मांग लिया है।

आईसीसी के भारतीय चेयरमैन पर पाकिस्तान की आपत्ति

इस विवाद के पीछे एक और कारण है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाराजगी का मुख्य कारण बन सकता है। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन जय शाह एक भारतीय हैं, और पाकिस्तान का मानना है कि भारतीय होने के कारण वह पाकिस्तान के प्रति पक्षपाती हो सकते हैं। इस कारण, पाकिस्तान को यह महसूस हो रहा है कि उन्हें दबाव बनाने के लिए यह शर्तें रखनी पड़ रही हैं।

विवाद का असर

इस शर्त के कारण चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। पाकिस्तान की इस नई मांग ने आयोजन की तैयारियों में रुकावट डाल दी है और अब आईसीसी को इस मुद्दे पर फैसला करना होगा।

Pakistan Cricket Board का छिछोरा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह कदम एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है। यह शर्त केवल एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसका उद्देश्य भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर करना हो सकता है। इस तरह के कदम से पाकिस्तान को सिर्फ दिखावे का फायदा हो सकता है, जबकि खेल के माहौल में यह स्थिति असहज कर रही है।

आपकी राय

आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की यह नई शर्त उचित है या यह सिर्फ एक छिछोरे प्रयास है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।

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